२०८२ बैशाख ५, शुक्रबार ०७:२२
मधेश प्रदेशको बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार विकास योजना अहिले बिचौलियाको चपेटमा परेको छ । विशेष गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा योजनाको कमिसनमा किनबेच हुने प्रवृत्तिले जरा गाडेको आम गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो बिचौलियाहरूले योजना ‘बेच्ने’ प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनीहरूले ठेकेदारसँग कमिसनको दर नमिल्दासम्म योजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसैबीच जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने सिमरा धर्मशालादेखि बौद्ध गुम्बासम्म नालासहितको सडक स्तरोन्नति योजनाको उपभोक्ता समिति गठनका लागि एक जना बिचौलिया पत्र लिएर तीन महिना अघि बढेका थिए । तर सो ५० लाख रुपैयाँको योजना कार्यान्वयनको सट्टा योजनाको पत्र पाएको बिचौलिया ठेकेदार खोज्न वा कमिसनको मोरमोलाइमा व्यस्त भइदिँदा, योजनाले गति लिन नसकेको बताइन्छ । त्यसपछि सो योजनाको पत्र पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले अर्कोलाई दिएपछि बिचौलिया हस्याङफस्याङ्ग गर्दै पुरानो पत्र लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पत्र दर्ता गराएको एकजना कर्मचारीले बताए ।
उपमहानगरपालिकामा दुई वटा पत्र एउटै मिति र एउटै चलानी नम्बरको प्राप्त भएपछि सो रहस्य उजागर भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले पनि बिचौलियाको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार सो योजना सम्बन्धी पत्रमा उनले ‘ओ.सी.’ (कारबाही अघि बढाउने स्वीकृति) दिएर अर्को सम्वद्ध पक्षलाई पठाएका थिए ।
“बिचौलियाको बिगबिगी मेरो टाउको दुखाइ बनेको छ,” उनले भने । यसका साथै योजना किनबेचको परिपाटीले काम गुणस्तरहीन हुने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । केही दिन अगाडि मात्र जीतपुर सिमरा उपमहानगलिकामा योजना लिएर आउँने बिचौलियाको बिगबिगी बढेपछि, नगर प्रमुख बाध्य भएर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई पत्र लेख्न बाध्य भएका थिए ।
स्थानीय स्तरमै योजना ‘दलालीकरण’ हुन थालेपछि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र पारदर्शिता अपनाउने नीतिको खाँचो देखिएको छ । अन्यथा, बजेट त सकिन्छ, तर विकासका सपना अधुरा नै रहनेछन् । मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको पत्र नै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव आफैँले योजना बाड्दैँ गरेपछि उनीमाथि मधेश प्रदेशसभामा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिए पनि अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारी कार्यालयबाट समेत विकास निर्माणका कार्यहरुमा विकृति मौलाउँदै गएको बृद्धिजीविहरुको भनाइ छ ।
